१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुदैं



काठमाडौं । गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार सुनुवाइ भएको रिटमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई गत चैत २५ मा मुख्यमन्त्री बनाइएपछि प्रदेशसभामा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । पाण्डेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चैत २८ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अधिकारीको सरकारलाई कामचलाऊ बनाइदिएको थियो ।

संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै सरकार विहीनताको अवस्था आउन नदिन दीर्घकालीन असर पर्ने कामकारबाही नगर्नेगरी मुख्यमन्त्रीका कामकारबाही गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । यहीबीचमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेका थिए । उनको सिफारिसअनुसार नै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिवेशन आह्वान समेत गरेका थिए ।

वैशाख ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले बाहिष्कार गरेपछि सभामुखले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध भने सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८१, बुधबार  ६ : १७ बजे

बिहीबार सङ्घीय संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले यही चैत १९ गते बिहीबार दिउँसो २ः००

महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न अदालतले दिएन अनुमति

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतलाई

खजुरामा ‘प्रथम खजुरा गोल्ड कप’ सञ्चालन हुँदै

खजुरा । खेलकुदको क्षेत्रमा मुलुकमै योगदान गरेको बाँकेको खजुरामा पहिलो

नागरिकसँग शिष्ट बोली, बचन एवं व्यवहार गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गरेका

ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश, तत्काल छोड्न अस्वीकार

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण