नेपालगन्ज । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी, संघ संस्था तथा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिबेदन बुझाएको छ । आज एक समारोहका बीच लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई महालेखा परक्षिकको प्रतिबेदन बुझाएको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीले प्रतिबेदन प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई बुझाएका थिए ।
प्रतिबेदनमा प्रदेशका बिभिन्न निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएको समष्टिगत स्थिति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारलाई समावेश गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट देखिएका संक्षिप्त व्यहोरा समेत समावेश गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय समेत २६७ (संघीय कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएका कार्यालयहरु समेत) को रू. ५० अर्व २ करोड ८२ लाख ११ हजार र २२ समिति र अन्य संस्थाको रु.७ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख १८ हजारसमेत रू. ५७ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख २९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाको (२०७९।८०) फस्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजु रू.१ अर्व १२ करोड ६३ लाख ४५ हजार रहेको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा प्रदेश मन्त्रालय र समिति तथा अन्य संस्थासमेत २८९ निकायको रू. ५७ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख २९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा रू.१ अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४६ हजार बेरुजु कायम भएको हो ।
हालसम्मको बाँकी बेरुजुमा प्रदेश सरकारी कार्यालय समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको बाँकी बेरुजू रु.४ अर्व २ करोड ९ लाख ६९ हजार रहेको छ । हालसम्मको बाँकी बेरुजु गत वर्षभन्दा ३१.४८ प्रतिशतले बढेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
लेखा परीक्षण प्रतिबेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले नियम कानुनको उल्लंघन गर्ने जो सुकै सजायको भागिदार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया