२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा जोशी



काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा सुभाषचन्द्र जोशी नियुक्त भएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को आज बसेको बैठकले जोशीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट जोशी छनौट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर झण्डै दुई दशकको अनुभव बटुलेका जोशीले आजै सपथ लिएका छन् । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक जोशीले पछिल्लो कार्यविधिअनुसार आफू छनोट हुन सफल भएको भन्दै आफूले अब सबै पक्षसँग समन्वय गरेर आफूले सिकेका, जानेका कुराअनुसार त्यहाँको वस्तु स्थितिअनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले पशुपति विश्वकै हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र भएकाले त्यसलाई थप शसक्त बनाउने र विकासमा एउटा इँट्टा थप्ने आफ्नो प्रयत्न हुने बताए । पछिल्लो समय पशुपति विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर आलोचना हुने गरेकोमा यस पटक मन्त्री तामाङको निर्देशनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिएको हो । कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि गत जेठ २३ गते आवेदन माग गरिएको थियो ।

कोषको कार्यकारी निर्देशकको पद नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सचिव सरहको पद हो । जोशीले आजै पदभार ग्रहण गरेको कोषले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  ९ : ३९ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा