२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्दै



हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आगामी साउनको पहिलो साता नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग खुला गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले प्रक्रियागत रूपमा नै नयाँ गठबन्धनलाई सरकार निर्माणको वातावरण तयार गर्ने योजना बनाएको बताए।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार, विश्वासको मत लिने विषयमा तत्काल मिति तय नगरिएको र सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरेर निर्णय गरिने बताए। उनले भने, ‘आइतबार सरकारमा रहेका दलहरूसँगको छलफलमा विश्वासको मत लिने मितिको बारेमा निर्णय हुन्छ। मैले मिति तय गरेको छैन। साझेदार दलहरूसँगको छलफलपछि संसद सचिवालयमा पत्र पठाउँछु।’

केन्द्रमा माओवादी केन्द्रको सरकारले संसदबाट विश्वासको मत नपाएको र प्रदेशमा पनि प्राप्त नहुने स्पष्ट भएकाले नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न प्रक्रियामा अघि बढेको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको र आइतबार नै नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना रहेकाले सोही अनुसार प्रदेशमा पनि एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले सरकार निर्माणको तयारी थाल्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।

‘म आफै धेरै समय लिने सोचमा छैन। विश्वासको मत लिएर वा राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा मार्गप्रशस्त गर्ने हो’, ‘मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने। उनले थपे,’प्रक्रियागत रूपमा सरकार निर्माणको लागि सहज वातावरण तयार हुनेछ।’

मुख्यमन्त्रीका अनुसार, केन्द्रमा सरकार गठन भइसकेपछि मात्र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना रहेको छ। यस प्रकार, बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो क्रमशः खुल्दै गएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार  १२ : ०२ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको