२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

लुम्बिनीका प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क टिकटको व्यवस्था खारेज, सेवा लिन शुल्क तिर्नुपर्ने



बुटवल । सरकारले सोधभर्ना नदिने भएपछि लुम्बिनीका प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विगत २ वर्षदेखि लागू हुँदै आएको निःशुल्क टिकटको सुविधा हटाइएको छ । आज साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्प्ताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा तथा जनरल वार्डमा सेवाग्राहीले शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले साउन १ गते मँगलबार एक सूचना जारी गर्दै सेवालाई स–शुल्क गरिएको जानकारी दिएको छ । सेवाग्राहीले ओपीडी सेवाका लागि ३० रुपैयाँ र पुनः दर्ताका लागि १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी जनरल बेडका लागि प्रतिदिन ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अस्पतालले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको सेवा बापत सरकारले सोधभर्ना नदिने निर्णय गरेपछि पुरानै व्यवस्थालाई कायम गरी शुल्क लिन बाध्य हुनु परेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख राजन केसीले बताए । हाल अस्पाल बिकास समिति निश्क्रिय रहेको र मेडिकल सुपेरिटेन्डेनको जिम्मेवारी समेत निश्क्रिय हुँदा अस्पतालले छुट्टै निर्णय गर्न नमिल्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारको नियम लागू गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको केसीले बताए । अस्पतालमा हाल दैनिक १ हजा ५ सय बढीले सेवा लिने गर्दछन् ।

२०७९ साउन १ गतेदेखि लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक र बहिरंग सेवाको टिकट तथा शय्यावापत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो बापतको रकम सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीलाई ओपिडी (बहिरंग सेवा) र इमर्जेन्सी (आकस्मिक सेवा) को टिकट तथा बेड (शय्या) मा शुल्क नलिने घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८१, मंगलबार  ३ : ०६ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा