काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिसम्मत ढङ्गले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् ।
तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सिंहले संविधान संशोधन बहुमतको बलमा नभएर विधि प्रक्रियाबाट हुने र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले समाजमा उठेका सवाल र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताए। “संविधानले संशोधनले प्राप्त अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने गलत भाष्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन गलत हो”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, “हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संशोधन महसुस गरिएको छ ।”
सिंहले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुुनसमेत आह्वान गरे। “अधिकारलाई जीवन्त राख्नका लागि हामीले विगतको पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन, वर्तमानमा चित्त नबुझेका कुरा विधि र प्रक्रियाअनुसार राख्नुपर्छ ।”
समारोहका महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले जलवायु परिवर्तन र ठूला विकासका परियोजनाका कारण आदिवासीहरु आफ्नो स्थानबाट विस्थापित हुन बाध्य भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले शुभकामना व्यक्त गर्दै देशको ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका आदिवासी जनजातिको संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनको माग गरे । उनले भाषा दशकलाई प्रभावकारी बनाउन र युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
हरेक वर्ष अगस्ट ९ तारिखका दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदै आएको छ । विश्व आदिवासी दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नेपालका आदिवासीले पनि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानलाई स्थापित गर्न यस दिवसलाई अवसरका रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहमा आज आदिवासी जनजातिका मातृभाषा, लोक भाकामा बनेका गीत, सांस्कृतिक झाँकी, स्थानीय र रैथाने प्रकृतिका आदिवासी जनजातीय कलाकृति सहितका प्रदर्शनी र विभिन्न जातीय भेषभुषा सहित परिक्रमा गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया