बुटवल । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको वार्षिक साधारणसभा रुपन्देहीमा हुने भएको छ । महासंघको ११ औं वार्षिक साधारणसभा १२ गते शनिबार रुपन्देहीको तिलोत्तमा हुन लागेको हो ।
साधारणसभाको पूर्व सन्ध्यामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुद्रण क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्न छापाखाना सम्बन्धी ऐन बनाउन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । ऐन नहुँदा मुद्रण क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै महासंघले ऐन निर्माणको माग गरेको छ । दशौं अर्ब लगानी भएको क्षेत्रलाई भन्सार नीतिमा सुधार गर्दै जिटुजी पनि खारेजीको माग गरे ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारीले सूचना प्रविधिको विकासले मुद्रण क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सम्बन्धी काम सरकारी निकायबाट गरेपनि अन्य छपाईको कार्य निजी क्षेत्रलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गराइनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारी क्षेत्रका पाठ्यपुस्तक पनि खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिनुपर्छ, मुद्रण शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गरी अध्यापन गराइनुपर्छ र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’
महासंघका पूर्व अध्यक्ष माधव केसीले भन्सारमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । हाल पाठ्यपुस्तक छपाई पनि राज्य आफैँले सञ्चालन गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई सीमित पाठ्यपुस्तक मात्र छपाई गर्न अनुमति दिएको केसीले बताए ।
निवर्तमान अध्यक्ष खुमकान्त रेग्मीले मुद्रण पेशमा साना मझौला र ठूला गरी ४ हजार भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरु आवद्ध रहेको बताए । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १ लाख बढीले रोजगार सृजना गरेको रेग्मीको भनाइ छ । ८५ अर्ब लगानी रहेको यो क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ३ अर्ब लगानी छ । २०६४ देखि पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न अनुमति दिए पश्चात पाठ्यपुस्तक क्षेत्रमा मात्रै झण्डै १२ अर्ब लगानी थप भएको छ ।
वर्तमान आर्थिक अवस्थाको चरम आर्थिक मन्दी थप लगानीको अनिश्चितता, बजारको खस्किदो अवस्था, दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दो लागतले मूल्यका कारण यो व्यवसाय कठिन अवस्थामा पुगेको केसीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया