१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

प्रजातन्त्रको विकल्प अरु कुनै व्यवस्था छैनः अध्यक्ष केसी



बागलुङ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रजातन्त्रको विकल्पमा अरु कुनै उत्तम व्यवस्था नरहेको बताएका छन् ।

बागलुङमा आज ७५ औँ प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय प्रजातन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको जिकिर गरे । सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुले जनताको भवनाविपरीत काम गर्न नहुने उनको सुझाव थियो ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केसीले प्रजातन्त्रलाई सिध्याएर देशमा निरङ्कुश शासन चलाउने शक्ति तयार भइरहेको आरोप लगाए । जनताको बलिदानीबाट स्थापना भएको प्रजातन्त्र कुनै पनि शक्तिले ढलाउन नसक्ने उनले दाबी गरे ।

“अहिले पनि कतिपय मान्छेहरुले यो लोकतन्त्र, गणतन्त्रको औचित्य छैन, यसले नेपाली जनताको गास, बासको समस्याको समाधान गर्न सकेन, त्यसकारण आवश्यक छैन भन्न थालेका छन्”, केसीले भने, “प्रतिगामीहरुले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा हल्ला पिटेका छन् ।”

उनले प्रजातन्त्र कसैले बकस दिएको नभई नेपाली जनताले निरङ्कुश शासन ढालेर ल्याएको बताए । सत्तामा नेता आउने जाने प्रक्रिया चलिरहने र जनता सधैँ स्थायी हुने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।

राजनीतिक दलका नेता र सांसदले भनेको जस्तो विकास निर्माण अघि बढेको भए लाखौँ युवा जनशक्ति विदेश जानु नपर्ने अध्यक्ष केसीले बताए । जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार नेताले काम नगर्दा गाउँघर रित्तिएर उराठ लाग्दा भएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले युवा शक्तिलाई आफ्नै गाउँ ठाउँमा बस्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष केसीले जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०८१, बुधबार  ४ : २७ बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा सडक आश्रित मानव उद्धार सुरु

लुम्बिनी । मानवसेवा आश्रमले सडक आश्रित मानवमुक्त लुम्बिनी प्रदेश निर्माण

‘पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै

पोखराको लेकसाइडका आठ स्पा सञ्चालक पक्राउ

गण्डकी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा

लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मा मध्यराति पक्राउ

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको

एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज र केही पुनःसंरचना सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन