लुम्बिनी विकास कोषको विद्युतीय गाडीको नम्बर प्लेट हरियो बनाउन उच्च अदालत बुटवलको परमादेश

बुटवल । उच्च अदालत बुटवलले लुम्बिनी बिकास कोषमा आएका विद्युतीय गाडीलाई सेतोबाट हरियो नम्बर प्लेट बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले ग्रिन ईनर्जी फण्डबाट प्रदान गरेका ५ बस र १४ वटा भ्यान गरि १९ बिद्यतीय गाडिलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट पर्यटक सवारि बोक्ने हरियो नम्बरप्लेटमा एक महिनको समय तोकेर परिवर्तन गर्न यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवलका न्याधिशद्धय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको इजलाशले सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेकाले सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेट बनाई पर्यटक सेवाका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

तराई मधेश मानव अधिकार गृह ९माहुरी होम० का तर्फबाट राम विकास चौधरीले दायर गरेको रिट दिएका थिए । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसाल तथा विपक्षिका तर्फबाट महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनीले बहस गरेका हुन ।

उत्प्रेषण रिट खारेज गरेपनि अदालतले नेपाल सरकार संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयको सहमति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय र सार्वजनिक लेखासमितिबाट २०८१ जेठ ६मा प्रदेश सरकारलाई निर्देशन भएको थियो । तर, यति हुदा पनि यातायात व्यवस्था कार्यलय बुटवलले नम्बर प्लेट परिवर्तन नगरेपछि २ बर्षदेखि बस सन्चालनमा आउन सकेको थिएन ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसुची २ को भाग १ को खण्ड ख बमोजिम हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी मार्ग उपलब्ध रहिरहेको हुदा सोहि मार्ग अवलम्बन गरि एक महिना भित्र उक्त सवारीहरूलाई हरियो प्लेटमा परिवर्तन गरी सन्चालनमा ल्याउन परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ परमादेशमा भनिएको छ ।
उक्त विद्युतीय बस संचालनका लागि लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईको संयोजकत्वमा सञ्चालन गठन गरेको कार्यदलले २०७९ सालमै प्रतिवेदन र कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको थियो ।

नम्बर प्लेटको समस्या समाधान नभएकोले कार्यविधि लागु हुन सकेको थिएन । यो परमादेशसँगै अब कोषलाई नम्बर परिवर्तन गरी सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको छ । कोषले केही समययता दानपात्र राखेर २ वटा बस सन्चालनमा ल्याएको छ । यो परमादेशले विद्युतीय बस तथा भ्यान बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकहरुको सेवामा संचालनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।