काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नागरिकका समस्या सम्बोधन तथा सुशासन कायम गर्न साझा प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकको प्रारम्भमा दाहालले जनअपेक्षाबमोजिम सेवा प्रवाहलगायत जनसरोकारका विषयमा गम्भीर ढङ्गले विमर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानकाविरूद्धमा भएका गतिविधिलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा सिङ्गो राष्ट्रियसभा नै गम्भीर बन्न आवश्यक ठानेको छु”, अध्यक्ष दाहालले भने, “सडकमा व्यक्त असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न सदनबाट निर्माण गर्नुपर्ने कानुन यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन विशेष प्रयास आवश्यक छ ।”
अध्यक्ष दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ लगायत विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता हुनासाथ प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रियामा लगिने जानकारी दिए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै बजेटमाथि सदस्यले वस्तुनिष्ठ भएर छलफलमा भाग लिने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया