काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै शिक्षक महासंघले गत चैत्र २० गतेबाट जारी राखेको सडक आन्दोलन स्थगित भएको छ । आज भएको वार्ताबाट सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए लगत्तै शिक्षामन्त्री रजुजी पन्तले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न ८ अर्ब थप दायित्व थपिएको जानकारी दिए । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूबीच भएको सहमित स्वीकृत गरेको मन्त्री पन्तले जानकारी दिए।
विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ । बिषयगत समितिका सभापति र कांग्रेस र एमालेका सचेतकहरुलाई साछी राखेर ऐन बनाएर असार १५ गते बिधेयक पारित गर्ने लिखित सहमति भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले सभापति सहित सचेतकहरुले लिखित सहमति कायम गरेकाले तोकिएको समयमा बिधेयक पारित हुने विश्वास दिलाए ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुबेदीले आफूहरूको आन्दोलनको एम मात्र मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु रहेको भन्दै त्यसका निम्ति २९ दिनदेखि आन्दोलित भए पनि तत्कालै ऐन जारी हुने अवस्था नरहेको तर राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट १५ असारभित्र ऐन जारी हुने लिखित प्रतिबद्धता आएकाले सम्झौता गरिएको बताए । असार १५ गते भित्र बिधेयक पारित नभएमा अहिलेको भन्दा कडा आन्दोलन गरिने सुबेदीले बताए ।
प्रतिक्रिया