३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

कर छली आरोपमा एक कन्स्ट्रक्सनका मालिक विरुद्ध मुद्दा, एक अर्ब २१ करोड असुल गर्न माग



काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले बानेश्वरमा कार्यालय रहेको ध्रुव कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक ध्रुव देवमाथि ठूलो रकम कर छली गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै एक अर्ब २१ करोड रकम असुल उपर गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मुद्दा चलाएको छ ।

राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्पन्न गरी ध्रुव कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक देवविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ को दफा २० ९६० बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको विभागकी प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । देवमाथि रु एक अर्ब २१ करोड राजस्व उठाउनुपर्ने माग दाबीसहित मुद्दा अघि बढाइएको उनले बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ नयाँ बानेश्वरस्थित ठेकापट्टा, कन्सल्टेन्सी सेवा तथा कन्स्ट्रक्सन सामान खरिद बिक्री कारोबार गर्ने उक्त कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक देवले वस्तु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बिलबिजक मात्र जारी गरेको, खरिद कारोबारको भुक्तानी बंैकमार्फत नगरेको तथा बिजक सिलसिलेवार जारी नगरेको देखिएको विभागको आरोप छ ।

यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र आय विवरण दाखिला नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ झुट्टा विवरण पेस गरेको, मालसामान खरिदको स्रोत पुष्टी नभएको तथा नेपाल सरकारलाई नियमानुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरलगायतका राजस्व नतिरेको विभागको आरोप छ ।

विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ विपरीत कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले प्रतिवादी देवलाई सोही ऐनको को दफा २ (छ १) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु ४५ करोड ८० लाख ८३ हजार ४३४ र आयकरतर्फ रु १४ करोड ६५ लाख ३१ हजार ८२४ बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो असुल तथा बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना गरी रु एक अर्ब २० करोड ९२ लाख ३० हजार ५१६ असुलउपर गर्न तथा ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) (घ) बमोजिम कैद सजायको मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०८२, सोमबार  २ : १७ बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक