श्रम र रोजगार क्षेत्रको बजेट झण्डै आधाले घट्यो

काठमाडौं । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि बजेट घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट झण्डै आधाले घटाइएको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु चार अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । साथै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आवमा रु आठ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट झन्डै आधा अर्थात् ४७ दशमलव १६ प्रतिशतले कम हो ।

मन्त्री पौडेलले बेरोजगारी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरुप युवा जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिने बताए ।

आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक अर्ब ९९ सय करोड विनियोजन गरिएको छ । उहाँले बजेटमा रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने र सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख छ ।

उनका अनुसार श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिने छ भने श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवासुविधा सुनिश्चित हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरुसँग थप सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोगारबाट फर्किएका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे ।

बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले उनले सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गरिने उल्लेख गरे । बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्तिलाई घुम्ती टोलीमार्फत पत्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममार्फत दोहोरो सुविधा दिन पाइने छैन । उद्योगका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ । छ महिनाभन्दा कम अवधिको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ ।