पोखरा । नेपाल आयल निगम गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा अन्तर्गत गगनगौडास्थित डिपोमा इन्धन चोरीको आरोपमा कार्यालय प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगम गण्डकी कार्यालयका प्रमुख चितरञ्जन दास, पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्स कम्पनीका सञ्चालक तथा ट्यांकर धनी बाबुराम जम्मकट्टेल, गण्डकी-धौलागिरि पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका तत्कालीन प्रतिनिधिहरू जगन्नाथ ढुंगाना र लक्ष्मण राणाभाट तथा ट्यांकर चालक निर्मल थापाविरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा मिलेमतो गरी डिपोको सीसी क्यामरा बन्द गरेर नियोजित तरिकाले डिजेल बढी लोड गरेको पुष्टि भएको हो ।
२०८० साउन २५ गते पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्स कम्पनीले १२ हजार लिटर डिजेलको अर्डर गरी नेपाल आयल निगमको खातामा भुक्तानी गरे पनि सो दिन सिसी क्यामरा बन्द गरेर ३ हजार २ सय लिटर बढी डिजेल लोड गरिएको पाइएको थियो ।
ग २ ख ८३६ नम्बरको ट्यांकरमा लोड गरिएको उक्त डिजेल पोखरा महानगरपालिका-२७ मा रोकिएको चेकजाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
त्यहाँ १५ हजार २ सय लिटर डिजेल फेला परेको थियो, जुन अर्डर गरिएकोभन्दा ३ हजार २ सय लिटर बढी हो । बरामद गरिएको अतिरिक्त डिजेलको मूल्य करिब ४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
ट्यांकरको चलान, बिल र गेटपासमा तत्कालीन डिपो प्रमुख चितरञ्जन दासले स्वयम् हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीमाथि निगमको डिपोका लागि तोकिएको नोक्सानी सीमा दुरुपयोग गर्दै पटक-पटक इन्धन अपचलन गर्दै आएको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको थियो ।
उनी प्रादेशिक प्रमुख भएपछि गण्डकीमा अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा निगमले दोब्बर नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको विवरण निगमको केन्द्रीय कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घटनापछि फरार रहेका डिपो प्रमुख दासविरुद्ध साउन ३० गते कास्की जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उनी कात्तिक १४ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए र त्यही दिन ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । उनी एक दिन पनि हिरासतमा नरहाइकन धरौटीमा छुटेका हुन् ।
यसअघि नै इन्धन अपचलनमा संलग्न भनिएका अन्य आरोपित व्यवसायी बाबुराम जमरकट्टेल १ लाख ५० हजार, एसोसिएसनका तत्कालीन सचिव जगन्नाथ ढुंगाना १ लाख र ट्यांकर चालक निर्मल थापा ७५ हजार धरौटीमा छुटेका थिए ।
घटनाको विस्तृत अनुसन्धानपछि प्रहरीले सो प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाहीका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
त्यसअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले डिपो प्रमुख दासविरुद्ध कम्तीमा ५ वर्ष कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अन्य तीन अभियुक्त व्यवसायीहरूलाई जनही ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजायको माग दाबी गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया