बुटवल । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्प संख्यक समुदायहरुले संविधान र कानूनमा उल्लेख भएका आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न पनि नसकेको गुनासो गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले आफूहरुका लागि व्यवस्था गरेका विभिन्न अधिकारहरु कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
शाहसी कदम नेपालले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरुको सशक्तिकरण र समावेशीका लागि अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले राज्यले गर्ने विभेद अझै पनि अन्त्य हुन नसकेको गुनासो व्यक्त गरे । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै साहशी कदमका रेशम न्यौपानेले लैङ्गिक अल्प संख्यकहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र राज्यका विभिन्न निकायमा गरिने विभेदले गर्दा संविधान र कानूनको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे । कानून कार्यान्वयनको अवस्ता फितलो हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक पहुँचबाट लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय ताढा हुनु परेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक समृद्धिका लागि उपमहानगरले सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । स्पष्ट कार्योजनासहित आउन आग्रह गर्दै उनले बजेट व्यवस्थापन, सीप तथा क्षमता विकाससँगै उद्यमशिलताका लागि काम गर्न तयार रहेको बताए । बुटवल उपमहानगर सबै समुदाय, वर्ग र जस्तोसुकै पहुँचका व्यक्तिहरुका लागि समान रहेको बताउँदै उनले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्राथमिकतासाथ ती कुराहरुलाई समावेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उप प्रमुख सावित्रा देवी अर्यालले यौनिक तथा अल्पसंख्याक समुदायलाई सीप र रोजगारसँग जोड्दै आर्थिक सशक्तिकरणका लागि तयार रहेको उल्लेख गरिन् । उपमहानगरले कुनै पनि समुदायलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले मानवीय बिकास र समुदायको आर्थिक समृद्धिको कुरालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिन् ।
साहसी कदम नेपालकी अध्यक्ष हसिना क्षेत्रीले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण केही सकारात्मक हुँदै गए पनि प्रयाप्त भने नभएको उल्लेख गरिन् । आज पनि कयौं यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले नागरिकता बनाउन नपाउने, विवाह दर्ता गराउन नपाउने लगायतका कानूनी झन्झटहरु कायम नै रहेको गुनासो गरिन् ।
प्रतिक्रिया