काठमाडौं । नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि(फिलोस कम्पनी लिमिटेड) बीच नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्यूल सेल स्थापनासम्बन्धी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएसआर) प्रतिवेदन तयारीका लागि समझदारीपत्र (MoU)मा आज हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र प्रस्तावक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि करिब १० महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डमा पेस गर्नेछ । कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका महामहिम राजदूत पार्क ताए योङले विशेष मन्तव्य राख्दै नेपालमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । उनले यस्ता परियोजनाले नेपालका दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत गर्ने र नेपाल-दक्षिण कोरिया सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धिताल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य र काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. विराज सिंह थापालगायतले ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी तथा प्राविधिक पक्षबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा लगानी बोर्डका सहसचिव बाबु राज अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने समापन मन्तव्य दिंदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यस्ता परियोजनामा प्राज्ञिक क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले अध्ययन प्रतिवेदन समयमै पेस हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालमा छिट्टै ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
यसअघि, प्रस्तावक कम्पनीले २०८२ वैशाख १५ गते लगानी बोर्डमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) ढाँचामा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्यूल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई बोर्डको ६३औँ बैठकले अनुमोदन गरी सर्वेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया