बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको न्यायका सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको आयोगको ठहर

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्व प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक हुन नसकेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर उक्त प्रकिया निषकर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बेपत्ताविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिन (अगस्त ३०)का अवसरमा आयोगले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको छ ।

“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षम रूपमा कार्य गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नरगराउन, यस आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितका परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन गर्दछ ।”

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पूरा हुनलाग्दा पनि शान्ति सम्झौताबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक नहुनु र प्रभावितहरू लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहिरहनु भनेको चिन्ताको विषय हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भएता पनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा प्रभावित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत उल्लङ्घन भएको आयोगको ठहर छ ।

“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरीहरूमा आयोगले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही, प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई पटकपटक गरी दुई सय २६ वटा सिफारिस गरेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगमा अझै पनि उजुरीहरू विचाराधीन छन् । तर आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था भने निराशाजनक हुनुले सरकार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको न्यायका सन्दर्भमा जिम्मेवार हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।”

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू पटकपटक गठन भएता पनि ती आयोगहरूबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था रहनु चिन्ताको विषय भएको र अहिले बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावितहरूलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्दछ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको जनाएको छ ।