२४ श्रावण २०८३, आइतबार | August 9, 2026

विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता रकम उठाउने उर्जामन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णय



काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

शितलनिवासमा पदतथा गोपनीयताको शपथ लिएर जेजनी आन्दोलनका मृतकका परिवार र घाइते भेटेपछि उर्जामन्त्रालय पुगेका मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण सम्हालेका हुन् ।

घिसिङले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइन बक्यौता रकम उठाउने घोषणा गरेका छन् । “नेपाल आर्थिक र राजनीतिक रुपमा सङ्कटमा छ, यतिबेला व्यवसायी, देशभित्र र बाहिर भएका नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ”, उनले भने, “डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको वक्यौता उठाउन निर्देशन दिइएको छ, यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो ।” मन्त्री घिसिङले पुनःनिर्माणका लागि कोष स्थापना गरी सबैतर्फबाट सहयोग लिने समेत उल्लेख गरे ।

घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि बक्यौता उठाउने विषयलाई कडाइका साथ अघि बढाएका थिए । तर, त्यही मुद्दामा सरकारसँग विवाद भएपछि उनलाई तत्कालिन ओली सरकारले अपमानजनक ढंगले पदमुक्त गरेको थियो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सरकारले गत चैत्रमा पदबाट हटाएको थियो ।

मन्त्री पद सम्हाले लगत्तै उनले पुरानै अडानलाई पहिलो निर्णयमार्फत अगाडि बढाएका हुन् । यो निर्णयमार्फत घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा सरकार गम्भीर हुने सन्देश दिएका छन् । अहिले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यरत छन् ।

पुनःनिर्माणसँगै तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व स्मरण गर्दै द्रुत गतिमा आफूले काम गर्ने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो । उनले उज्यालो नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने समेत बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० भदौ २०८२, सोमबार  ३ : ०६ बजे

बढ्दै ग्यासको आयात, बिस्तारै हट्दै अभाव

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा पछिल्ला केही दिनयता

तीन दिनदेखि बेपत्ता कपिलवस्तुका पूर्वमेयर किरण सिंह गोरुसिंगे जंगलमा मृत फेला

बुटवल । तीन दिनदेखि बेपत्ता रहेका कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा

सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख १ हजार ७ सय रुपैयाँ पुग्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य पहिलोपटक प्रतितोला ३ लाख

विविधतामा एकताले राष्ट्रिय अखण्डता बलियो बनाउँछ : राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात्

तीनबुँदे सहमतिअनुसार कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार