काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई नियमित कामको सिलसिलामा दिइँदै आएको बैठक भत्ता खारेज गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सबै निकायलाई पत्र पठाउँदै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सामान्य कार्यका लागि बैठक भत्ता नदिन निर्देशन दिएको हो ।
तर, कानुनअनुसार गठन भएका समितिहरूको बैठक कार्यालय समयबाहेक बस्ने अवस्थामा भने भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारी, आफ्नै वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको घर प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा स्वरूप रकम प्रदान नगर्ने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले राजनीतिक पदाधिकारीहरुको स्वकीय सचिवालयलाई पनि खारेज गरेको छ ।
प्रतिक्रिया