काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण, भयरहित र सुरक्षित बनाउन सरकार दृढप्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेकी छिन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले मतदाताले निःशंका वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु नै सरकारको प्रमुख उद्देश्य भएको बताइन् ।
उनका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक विवाद, गम्भीर उत्तेजना वा अराजकतालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरोधरहित रूपले अघि बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
संसद् पुनर्स्थापनाको माग हालकै संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गर्दै कार्कीले त्यसलाई विगतका राजनीतिक दुर्घटनातर्फ फर्कने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरिन् । उनले वर्तमान बहसलाई निर्वाचन र संवैधानिक प्रक्रियामा सीमित गर्न सबै दललाई आग्रह गर्दै भनिन्, “पुनर्स्थापनाको अडान लिनु भनेको पुराना त्रुटिहरू दोहोर्याउने संकेत हो ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले मंसिर १० भित्र सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य रूपमा दल दर्ता गराउनुपर्ने चेतावनी दिइन् । दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई उनले लोकतान्त्रिक मूल्यका विपरीतको संकेत बताउँदै, “लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलका लागि निर्वाचनबाट भाग्ने विकल्प हुँदैन,” भनेर प्रष्ट पारिन् ।
हाल बढिरहेको आपत्तिजनक र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले यस्तो व्यवहारले निर्वाचनपूर्वको वातावरण बिगार्ने बताइन् । उनले आचारसंहिताको उल्लंघन गर्नेहरूविरुद्ध तत्काल र कडा कारबाही हुने, र त्यसका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरिन् ।
हिंसा र अस्थिरताको जोखिम उच्च मानिएका केही संवेदनशील जिल्लालाई ‘हट-स्पट’को रूपमा वर्गीकृत गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बल, गुप्तचर तथा सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताइन् । फरार अपराधी तथा केही समूहबाट अस्थिरता सिर्जना हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै निगरानी कडा पारिएको उनको भनाइ थियो ।
अन्त्यमा उनले आवश्यक कानुनी उपाय अपनाउने, अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा राजनीतिक द्वन्द्व गहिरिन नदिन संवाद र ट्रयाक-टु वार्तालाई निरन्तरता दिने सरकारको तयारीबारे बैठकलाई अवगत गराइन् ।
प्रतिक्रिया