२१ भदौ २०८३, आइतबार | September 6, 2026

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय



दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णय गरेको छ । बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले पेस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेलगायत सात निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालका अनुसार सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६ को दफा ११९ को अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले बाधा अड्काउ फुकुवा गर्दै निर्देशनालयले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कार्य निर्देशनालय गठन नभएसम्म उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयकै तर्फबाट लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पठाउन बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक तथा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ पनि बैठकले पारित गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।

यसैगरी भीम अस्पतालमा सरुवा भएका कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन डा वर्षा थापालाई मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी दिने र शिवराज नगरपालिकाको हाटबजार व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०८२, आइतबार  ६ : १३ बजे

रसुवा बाढीपछि कोरला नाकाबाट चिनियाँ सामान ढुवानी हुँदै

रसुवा । भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीसँगै सडक–पुललगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त

तीन दिनमा ८७ हजार ८७७ ग्याँस सिलिण्डर रिफिल गरि काठमाडौं ल्याइयो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले तीन दिनमा ८७ हजार ८७७

हैजाविरुद्ध २१ हजार डोज खोप रसुवामा पठाइयो

काठमाडौ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानीजन्य रोगको जोखिम बढ्न थालेपछि

कृष्णभीरमा खोलिएको ‘ट्र्याक’ लाई फराकिलो बनाइँदै

चितवन । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमाथिको भागबाट निर्माण सामग्री तथा उपकरण

भोटेकोशी बाढी : बहुआयामिक चुनौतीका सामु कर्तव्यपथमा जुट्दैछ नेपाल प्रहरी

काठमाडौं । भोटोकोशी बाढीका कारण सिर्जित चुनौतीसँग जुध्न सीमित साधनस्रोतका