सर्वोच्च अदालतको परमादेश : सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नचढाउनु, चर्को म्यूजिक नबजाउनु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यातयात सम्बन्धी रिटमा परमादेश जारी गरेको छ । २०८१ भदौ ५ गते दायर गरिएको रिटमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ ले निर्धारण गरेको सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउन र सवारी भित्र यात्रुको इच्छा विपरित ठुलो स्वरमा म्यूजिक सिस्टम नबजाउनलगायतको आदेश गरेको हो ।

त्यसैगरी उच्च बाहन शक्ति मोटरसाइकल चालकहरुले सडक यात्रु र समाजलाई आंतकित हुने गरी ठुलो स्वर र तिव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउन र १८ वर्ष उमेर नभएका नावालकलाई परिचालकको काममा नलगाउन पनि आदेश भएको छ ।

०८२ मंसिर ३ गते सुनुवाई गर्दै न्यायाधिस डा.मनोज कुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजालसले निवेदकको माग बमोजिब परमादेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुईटेल लगायतले दायर गरेको रिटमा गत वर्ष भदौं २५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजालसले अन्तिरिम आदेश जारी भएको थियो । रिट निवेदकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ विपरित सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु सार्वजनिक यातायातमा सवार नचढाउन नराख्न तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको प्रभाकारी कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सुरक्षित, विश्वसनिय, सरल र सुलभ सेवा सञ्चालन गर्न गराउन परमादेश माग गरिएको थियो ।

रिटमा हाल अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीका कारण सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हुदा सो लाई न्यूनिकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गराउन विपक्षीका नाममा परमादेश निर्देशनात्कम आदेशको माग गरिएको थियो ।

यातायात सञ्चालनको नियमन निकायका दश वटा संस्थालाई विपक्षी वनाइएको सो रिटमा वरिष्ट अधिवक्ता विष्णु लुईटेल ,अधिवक्ताहरु टंक प्रसाद भट्टरार्ई, शिवकुमार अधिकारी, भुवन प्रसाद वाग्ले, धनेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, शुसिला कुमारी रोकाय, आशिष लुईटेल, इलाज पुन मगर, अच्यूत लुइटेल र सञ्चारकर्मी राधाकृष्ण कटवाल लगायतले रिट दर्ता गरेका थिए ।

निवेदक समेतरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले बहस गर्दै सार्वजनिक यातायात अत्यन्त कष्टकर र जोखिमयुक्त बन्दै गएको र बढ्दो सवारी दुर्घटनाको कारण नै कडाइका साथ सवारी तथा यातायात ऐन कार्यान्वयन नगर्नु रहेकाले यातायात सम्बन्धीत नियमन निकायहरुलाई परमादेश निर्देशनात्मक आदेशको माग गरेका थिए । त्यस्तै अधिवक्ताहरु टंक प्रसाद भट्टराई, भुवन प्रसाद वाग्ले र आशिष लुईटेलले वहस गरेका थिए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएपनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरुले पालना नगरेको नियमन निकायहरुले कार्यान्वयमा ध्यान नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, यातायात व्यवस्था विभाग, मिनभवन काठमाडौं, महानिर्देशक यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाडौं, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं, काठमाडौं महानगर पालिका कमलादी काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका पुल्चोक ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिका व्यासी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाएको सो रिटमा निवेदकको माग बमोजिम नै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।