काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फरक मत माथि असहिष्णु नबन्न पार्टी संस्थापन पक्षलाई सचेत गराएका छन् ।
११औँ महाधिवेशनका लागि तयार पारेको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले सोमबार सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले एक जीवन्त र लोकतान्त्रिक पार्टी सञ्चालनका लागि विचारधारात्मक तथा नीतिगत विषयमा खुलेर बहस हुने वातावरण अनिवार्य भएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले फरक मत देखिनु स्वाभाविक भए पनि त्यसप्रति सहिष्णु बन्ने, मतभेदका कारण कसैले अपमानित वा उपेक्षित अनुभव गर्न नपर्ने, र स्वस्थ चर्चा–छलफलपछि बनेका निर्णयको कठोरता साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने संस्कार महाधिवेशनमार्फत स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणमा देखिँदै आएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवाद र सिद्धान्त–विधानको कार्यान्वयन कमजोर हुनु जस्ता समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नैपर्ने बताए। उनले पार्टीको प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकालको सीमा तोक्ने व्यवस्था अब अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारे।
दशौँ महाधिवेशनयताको कामको विश्लेषण गर्दै पोखरेलले पार्टीले अपनाएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) समयानुकूल परिमार्जन र विकासँ हुँदै आएको भए पनि त्यसका आधारभूत मान्यता-जस्तै नेतृत्वको समयसीमा, आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता-व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सिद्धान्त निर्माणभन्दा बढी समस्या त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको हो।
पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका लागि सातौँ–आठौँ महाधिवेशनबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलका निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्दै पोखरेलले ती निष्कर्षलाई यथार्थ रूपमा व्यवहारमा लागू गरे मात्रै आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुने बताए। फरक विचारलाई सहज रूपमा बहस गर्ने, असहिष्णुता त्यागेर समावेशी वातावरण निर्माण गर्ने तथा निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम राख्ने प्रवृत्ति पार्टीमा मजबुत हुनुपर्ने सुझाव उनले दोहोर्याए।
अवधारणापत्रमा पोखरेलले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिने सामान्य कमजोरी—फरक मतप्रति असहिष्णुता, अराजकता, गुटबन्दी, नेतृत्वमा दीर्घकालीन एकाधिकार—एमालेलाई पनि अछुतो नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था नहुनु, उमेर वा पदावधि सीमा नतोकिनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको बाध्यकारी प्रबन्ध नबन्नुका कारण पार्टीमा व्यक्तिवाद र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढेको बताए।
पोखरेलका अनुसार यस्तो अवस्थाले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन अवरोध गरेको छ र पार्टीलाई संगठनात्मक रूपमा कमजोर बनाउँदै लैजाने जोखिम थपिएको छ। समाधानका लागि पार्टीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकालको सीमा तोक्नाले मात्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नयाँ नेतृत्व विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न मद्दत पुर्याउने उनको दाबी छ।
महाधिवेशनले नेताहरूको पदस्वार्थ र गुटगत प्रतिस्पर्धा मात्र व्यवस्थापन गर्ने थलो नबनी, सिद्धान्त, कार्यनीति, विधि–विधानको सही कार्यान्वयनमार्फत भविष्यको दिशानिर्देश स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता पोखरेलले उठाएका छन्।
प्रतिक्रिया