काठमाडौँ । गत भदौ दोस्रो साता भएको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टी विधान संशोधन गर्ने चर्चाका बीच आज बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक अन्ततः विधान संशोधन नगरि बैठक सम्पन्न भएको छ ।
यसअघि एमालेले विधान संशोधन गर्दै पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको संख्या थप गर्ने चर्चा भएपनि एमालेले भदौमा पारित विधान अनुसार नै ११औँ महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
महाधिवेशनको अघिल्लो दिन बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा त्यसबारे सामान्य छलफल भएपनि विधान संशोधन सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगरेको ज्ञवालीले बताए । उनले भदौमा भएको विधान महाधिवेशनबाट पारित भएर आएको विधान बमोजिम नै केन्द्रीय नेतृत्वको चयन गरिने त्यस बाहेक कुनै पनि संशोधन नहुने बताए ।
सचिवालयको बैठकले १०८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन गरेको छ । एमाले सचिवालय बैठकले महाधिवेशनको निर्वाचित भएर आउने र पदेन आयोजकको हैसियत हुन आउनेको ५ प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्ने विधानमा भएको व्यवस्था अनरसार १०८ जनालाई मनोनयन गरेको हो ।
एमालेको मौजुदा विधानमा २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, १५ सदस्यीय पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । विधानमा स्थायी कमिटीको व्यवस्था गरेको छैन ।
नेकपा एमालेले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सचिवालय बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै उक्त सम्झौता संविधान र कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।
उनले निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको सरकारलाई संविधान संशोधनसहित दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने अधिकार समेत नरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया