नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर सहकारी पीडितको तर्फबाट आमरण अनशन बसेका वरिष्ठ अधिबक्ता विजय कुमार गुप्ताले तेस्रो दिन आमरण अनशन तोडेका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त सचिव अनिल मरासिनी र सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका पीडित संघर्ष समितिका सह(संयोजक आशुतोष कुमार शुक्लाका बीचमा आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दुई बुँदे सहमति भएपछि गुप्ताले आमरण अनशन तोडेका हुन् ।
सहकारी वित्तिय विकास संस्था नेपालगन्जमा भएको करोडौंको अपचलन प्रकरणमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनको माग राख्दै पुस १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख समेत रहेका वरिष्ठ अभिवक्ता गुप्ता आमरण अनसनमा बसेका थिए । गुप्ताको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछि गएराती नै भेरी अस्पतालमा लगेर आइसीयुमा राखिएको थियो ।
दुईपक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अस्पतालबाटै गुप्ताले अनशन तोडेका हुन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त सचिव मरासिनीबाट जुस पिएर गुप्ताले अनशन तोडेका थिए ।
अनशन तोडिए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सरोकारवाला बीचको बैठकले अदालतको फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी पीडितको हक अधिकार सुनिश्चित हुने ब्यवस्था मिलाउन सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगन्जको नियमन क्षेत्राधिकार भएको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुर्ण बहादुर खत्रीले जानकारी दिए । बैठकले सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले साविकको समिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठनका लागि जिल्ला प्रशासन र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायतका निकायसंग आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारी उपसचिव मन्जु पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ बमोजिम साविकको सहकारीको समिति विघटन गर्ने र सोही ऐन अनुसार तदर्थ समिति बनाउने सहमतिका आधारमा गुप्ताले आमरण अनसन तोड्न सहमत भएको जनाइन् ।
४३ करोड बढी आर्थिक अपचलन भएको सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका १९ जना संचालक तथा कर्मचारीहरुलाई अदालतले कसुरदार ठहर गर्दै उनीहरुलाई कैद, जरिवाना र बिगो भराउने तथा सहकारी विभाग, मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, मालपोत र पीडित सम्मिलित तदर्थ समिति बनाउन आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतले २०८० पुस २६ गते गरेको फैसलालाई नै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले समेत सदर गरेको थियो । वषौंसम्म पनि अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै प्रदेश सहकारी विभागले आफ्नो काम नगरेपछि पीडितहरुको तर्फबाट गुप्ता अनसनमा बसेका थिए ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ, बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी अंगुर जिसी, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगञ्जका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, इन्सेकका लुम्बिनी संयोजक भोला महत लगायतको रोहबरमा गुप्ताले अनशन तोडेका थिए ।
प्रतिक्रिया