५ श्रावण २०८३, मंगलबार | July 21, 2026

हप्तामा एक दिन कर्मचारीहरूलाई परम्परागत पोशाक लगाउने व्यवस्थाबारे सोच्न सकिने : प्रधानमन्त्री



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारी कार्यालयहरूमा हप्तामा कम्तीमा एक दिन कर्मचारीहरूले आफ्ना परम्परागत पोशाक लगाउने व्यवस्थाबारे सोच्न सकिने बताएकी छन् । तमु ह्युल छोँज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्को प्रतिनिधिमण्डलसँग आइतबार भएको भेटमा उनले यस्तो बताउकी हुन् ।

कतिपय समाज अहिले आफ्नो पहिचान खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिकताका नाममा मौलिकता बिर्सँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली समाजले आफ्नो परम्परा र संस्कृति बिर्सन नहुने बताउँदै संस्कृतिभित्र रहेका केही हानिकारक प्रथाहरू क्रमशः हटाउँदै जानुपर्ने भए पनि मौलिक परम्परा र वेशभूषा भने संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘आफ्नो पहिचान के हो भन्ने नै थाहा नपाउने अवस्था छ। तर हामी नेपालीहरूसँग विविध र मौलिक संस्कृति तथा परम्परा छन्, जसलाई जोगाउनैपर्छ। बरु सरकारी कार्यालयहरूमा हप्तामा एक(दुई दिन परम्परागत पोसाक लगाउने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सोच्न सकिन्छ।’

भेटका क्रममा परिषद्ले आउँदो पुस १५ गते आयोजना हुने तमु ल्होसारसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आमन्त्रण गरेको छ। परिषद्का महासचिव राजु गुरुङले निमन्त्रणा पत्र वाचन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०८२, आइतबार  २ : ४९ बजे

नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ

नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक प्रचण्ड

जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री

मोदी निवासअगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका राहुल गान्धी, प्रियंका र अखिलेश पक्राउ

नयाँदिल्ली । भारतका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी सहित कैयौं

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा साउनभित्रै स्वदेश फर्किने, विज्ञप्ति जारी गर्दै भने – ‘प्रतिशोधात्मक राजनीति अस्वीकार्य’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले

स्थानीय तहसम्बन्धी गुनासा मुख्यसचिवबाट सम्बोधन गरिने

काठमाडौँ । ‘हेलो सरकार’मा प्राप्त हुने स्थानीय तहसम्बन्धी जनगुनासा मुख्यसचिवमार्फत