२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

आठ वर्षमा बन्यो केरुङ्गे खोलामा पुल



नवलपरासी । निर्माण सुरु गरिएको आठ वर्षमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीस्थित केरुङ्गे खोलामा पुल निर्माण भएको छ । विसं २०७५ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त पुल आठ वर्षमा बल्ल बनेको हो ।

एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २०७७ सालमा पुल निर्माण सक्ने गरी काम अघि बढेको थियो । तर पटक पटक म्याद थप पछि बल्ल अहिले पुलले पूर्णता पाएको कावासोती नगरपालिका-४ का वडाअध्यक्ष नारायणप्रसाद लोहनीले बताए ।

कावासोती नगरपालिका-३ र ४ जोड्ने केरुङ्गे खोलामा पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयलाई आवतजावतमा सहजता भएको वडाअध्यक्ष लोहनीले बताए । एक सय ४० मिटर लम्बाइको पुल करिब १० करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण भएको हो ।

लामो समयसम्म पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका अध्यक्ष लोहनीले बताए । बर्खाको समयमा खोलामा बाढी आउँदा घुमेर बजार क्षेत्रमा जानुपर्ने अवस्था रहेको र अन्य समयमा पनि खोलाबाटै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब त्यो बाध्यता अन्त्य भएको अध्यक्ष लोहनीले सुनाए ।

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरमार्फत निर्माण भएको पुलले जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिकाबाट बासिन्दालाई समेत सदरमुकाम कावासोती पुग्न सहज बनाएको छ ।

हुप्सेकोटका बासिन्दालाई छिटो रूपमा कावासोतीको सदरमुकाम पुग्न पुलका कारण सहज भएको हुप्सेकोटका स्थानीय रुक्माङ्गत भुर्तेलले बताए ।

“हामीलाई सदरमुकाम पुग्न डण्डा हुँदै घुमेर जानुपर्ने अवस्था थियो, अब हसौराबाट नयाँ पुल हुँदै सिधै कावासोती पुग्न सकिने भएको छ,” भुर्तेलले भने ।

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०८२, बिहिबार  ७ : २१ बजे

कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै समेट्न मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको

हतियार देखाएर शृङ्खलाबद्ध लुटपाटको अभियोगमा दुई जना पक्राउ

काठमाडौँ । हतियार देखाएर शृङ्खलाबद्ध लुटपाट मच्चाउने दुई जना पक्राउ

भारतीय केरा आयात रोकिँदा नेपाली केराले मूल्य पाउन थाले

बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–१३ नयाँपुलका लीलाधर जैसीको केरा बारीमा हिजोआज

संवैधानिक परिषद् बैठक बिहीबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक

पूर्वविशिष्टको दोहोरो सवारीसुविधामा सरकारको निगरानीः विवरण बुझाउन गृहलाई कडा निर्देशन

काठमाडौँ । राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण