प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ : मतदान गर्नु अघि केही सवाल

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको कारण समय अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते हुन गइरहेको छ । जसको लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको प्रमुख काम कानुन निर्माण गर्ने र बहुमत पुगेमा केही सांसदहरू सरकारमा गएर शासन चलाउने रहेको छ ।

निर्वाचन भए पछि पुनः आन्दोलन गर्नु भन्दा निर्वाचनमा विवेक पुराएर मतदान गर्नु पर्ने हुन्छ । वित्तीय स्रोत कमी रहेको देशमा समयावधि अगाडि निर्वाचन गर्नु पर्दाको खर्च (रू.१९ अर्व) ले हाम्रै विकासका कामहरूलाई चाहिने वित्तीय साधन काटिने हो । मत माग्न आउन लागेका उम्मेदवार वा राजनैतिक पार्टीहरूलाई नेपालको अर्थतन्त्र र राज्य संचालनसँग जोडिएका देहायका समस्याहरू समाधान गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रम के छ भनेर मतदाता र मेडियाले सोध्नु पर्ने देखिन्छ, यस सम्बन्धमा बहस हुनु पर्दछ । यी समस्या समाधान गर्न उपयुक्त र व्यवहारिक नीति, रणनीति, कार्यक्रम र क्षमता भएका राजनैतिक पार्टी तथा उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु विवेकशील हुनेछ ।

१) युवाहरूले खोजेको रोजगारी नपाएर वर्षेनी लाखौको संख्या विदेशिएको स्थिति छ । यसले गर्दा जनसांख्यिक कमी आई आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । अर्कोतर्फ केही क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, निर्माण र केही उत्पादनमुलक उद्योगहरूमा श्रम अभावको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा युवाले खोजेका रोजगारी सिर्जना गर्ने र उपलब्ध रोजगारीमा तिनीहरूलाई काममा लगाउने सम्बन्धमा के कार्यक्रम र रणनीति छ ?

२) करीब रू. १० खर्व बराबरको ठेक्का लागि सकेको र रू. ७ खर्व बराबरको बहुवर्षिय स्रोत सहमति दिइसकेको स्थिति छ । यसको अर्थ करीब रू. १७ खर्व दायित्व सिर्जना भएको छ । २०८२।८३ को लागि पुँजीगत बजेट रू. ४ खर्ब जति रहेको अवस्थामा ठेक्का लागेको कामहरू सम्पन्न भएर भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा आगामी करीब चार आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगत बजेटमा नयाँ आयोजना राख्न सकिने स्थिति छैन । वर्षौ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र छन् । राजस्व परिचालन शिथिल छ जसले गर्दा चालु खर्च पुरा गर्न पनि मुश्किल पर्ने अवस्था छ ।नेपाल सरकारको ऋण रू. २८ खर्व नाघेको छ । माथिको सिर्जित दायित्व पनि ऋण लिएर नै तिर्नु पर्ने हुन्छ ।यसको मतलब झण्डै रू. ४५ खर्वको ऋण दायित्व छिट्टै पुग्ने देखिन्छ । केही सार्वजनिक संस्थानहरू लिएको ऋणको पनि सरकारले ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी वित्त व्यवस्थापनको रणनीति के हो ? राजस्व परिचालन कसरी बढाउने हो ? सरकारको बढ्दो खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो ?

३) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा सरकारी कर्मचारी संयन्त्र रहेको हुन्छ । अहिले कर्मचारी सयन्त्र निराश र काम प्रति उत्प्रेरित छैन । घरखर्च चलाउन पुग्ने गरी पर्याप्त तलब छैन । मन्त्रालयका सचिव जस्तो जिम्मेवार र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको समेतको लागि जिम्मेवारीमा रहेको बेला आवास सुविधा छैन । पर्याप्त तलब बढाउन वित्तीय स्रोत छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको कार्य सम्पादन बढाउन कर्मचारीको मनोबल बढाउने नीति, रणनीति र कार्यक्रम के छ ?

४) सरकारको कार्य सम्पादन बढाउन सरकारी संस्थाहरू बलिया हुनु पर्दछ । छिटो छिटो हुने सरूवा र उत्प्रेणाको अभावले कर्मचारीहरूले विशिष्टकृत ज्ञान हासिल गर्न सकिरहेका छैनन । मेरिटोक्रेसी नहुँदा सही मान्छे सही ठाँउमा नभएको स्थिति छ । संस्थागत क्षमता बढाउने र प्रशासनिक सुधार गर्ने के रणनीति छ ?

५) सरकारको वित्तीय स्रोत कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा अधिकांश सरकारी संस्थानहरू कमजोर छन् ।उदाहरणको रुपमा नेपाल वायु सेवा निगम लिऔ । अन्य केही संस्थानहरू बन्द छन् भने केही घाटामा छन् । सरकारलाई कमाएर दिनु पर्ने संस्थानहरूको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर राखेर सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा के धारणा तथा नीति कार्यक्रम छ ?

६) संघीयताको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत प्रवाह भएको छ । सानादेखि मझौला स्तरसम्मका भौतिक पूर्वाधार र विकास कार्यक्रम गर्न सक्षम छन् । तर संघीयताको लागि चाहिने पर्याप्त कानून बनेका छैनन् । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति के हो ? संघीय सरकारले कस्ता भौतिक पूर्वाधार र विकासको काम मात्र गर्ने हो यस सम्बन्धमा धारणा के छ ? समग्र आर्थिक विकासको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने छ । वित्तीय साधन पर्याप्त नभएको अवस्थामा कसरी गुणस्तर बढाउने हो ?

७) कोभिडको वेलादेखि नै निजी क्षेत्र प्रभावित छ । व्याजदरमा कम हुँदा पनि कर्जा लिएर लगानी बढाउन सकेको छैन । लगानी नबढ्दा रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । पछिल्लो आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले पनि क्षति व्यहोर्नु पर्यो । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानी प्रर्वद्धन गर्न के नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम छ ?

८) हाम्रो निर्यात साह्रै कमजोर छ । आयात उच्च छ । व्यापार घाटा उच्च छ । यसले गर्दा पनि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेको छैन । निर्यात बढाउन र आयात प्रतिष्थापनको लागि कस्तो रणनीति अपनाउने सोच छ ?

९) कानूनी शासनको लागि कानूनहरू समयमा बन्नु पर्छ र सही ढंगले बन्नु पर्दछ । प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम कानून बनाउने नै हो । हाम्रा धेरै कानूनहरूले विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका छन् । विभिन्न विषयका कानून बनाउने काम जटिल प्रकृतिको हुन्छ । कुन कुन कानून कति समयमा बनाउने योजना छ ? उम्मेदवारको कानुन बनाउन योगदान गर्न सक्ने क्षमता के छ ? कुन क्षेत्रमा दखल छ ?

१०) सुशासन कमजोर रहेको छ, सबैले महसुस गरेको कुरा हो । सुशासन भनेको राज्यको शक्ति र स्रोतसाधनको परिचालन विधिपूर्ण, पारदर्शी र जनउत्तरदायी ढंगले गर्ने प्रक्रिया हो। यसको लागि के कस्ता विधि तर्जुमा गर्ने योजना छ ? कसरी सुशासन कायम गर्ने हो ?

११) नेपाल भूराजनीतिक संवेदनशील क्षेत्रमा छ ।यस्तो अवस्थामा पार्टीको कस्तो विदेश नीति हुन्छ ? कसरी भूराजनैतिक सन्तुलन कायम राख्ने योजना छ ?

१२) अहिलेको संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक हुन लागेको छ । देश राजनैतिक अस्थिरताको मारमा छ । अहिलेको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना कम छ । बहुमत नआएको अवस्थामा राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्ने रणनीति के हो ? संविधान संशोधनको एजेण्डा के हो ? सांसदहरू मन्त्री हुने व्यवस्थाले मन्त्री भएको बखत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट हाल्ने गरेका छन् । मन्त्री नभएका सांसदहरू मन्त्री हुनको लागि सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्दछन् । यसले गर्दा एउटै पार्टीको बहुमत आउदा पनि सरकार अस्थिर हुने गरेको छ । सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने नबनाउने सम्बन्धमा धारणा के हो ?

(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रेष्ठको वालबाट साभार । उनले प्रस्तुत विचारलाई निजी विचार भएको उल्लेख गर्दै पद र संस्थासँग सम्बन्धित नभएको जनाएका छन् ।)