काठमाडौं । राजधानीमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको तीव्र अभावबारे दायर गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालत ले सरकारका नाममा “कारण देखाऊ” आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या किन उत्पन्न भयो र त्यसको समाधानका लागि के–कस्ता पहल भइरहेका छन् भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले विषयको संवेदनशीलता र नागरिकको दैनिक जीवनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ।
काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पस मा अध्ययनरत विद्यार्थी रोशन आउजी र विवेक चौधरीले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । निवेदकहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल आयल निगम लाई विपक्षी बनाउँदै ग्यास अभावका कारण नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्यसम्बन्धी हक तथा उपभोक्ता अधिकारमाथि गम्भीर असर परेको दाबी गरेका छन्।
रिटमा तत्काल ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो। तर अदालतले विपक्षी पक्षको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र यसबारे थप निर्णय लिने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया