मन्त्रिपरिषद् बैठक : सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

काठमाडौँ । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझरछानबिन आयोग गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुदाँमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सुरक्षा निकायमाथि अनुसन्धान गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति

सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न छुट्टै समिति गठन गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

पोखरेलका अनुसार समितिको सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई रहेका छन्।

२०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने शिलशीलामा छुट्टै समिति गठन गरिएको हो। राजनीतिक दलका नेताहरुको हकमा भने कार्की आयोगको सिफरिसलाई सरकारले सिधै कार्यान्वयनमा लगेको छ ।