२१ आश्विन २०८३, बुधबार | October 7, 2026

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो यस्ता निर्णय



काठमाडौं । सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस तथा उच्च तहका कर्मचारीको बढुवासम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

त्यस्तै, बैठकले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलगायतका अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव (प्रा०) नवीनराज सिंहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०८३, बुधबार  ७ : ४३ बजे

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप

प्रधान सेनापति सिग्देलद्वारा बेलायतमा भेटवार्ता

काठमाडौँ । बेलायतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले

कांग्रेस महाधिवेशन : उपसभापति शर्मा र महामन्त्री घिमिरेको प्रतिवेदन पारित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बन्द सत्रमा उपसभापति विश्वप्रकाश

कांग्रेसमा गुट सकियो, अब कुनै समूह छैन : सभापति थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीभित्रको गुट र

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो यस्ता निर्णय

काठमाडौं । सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न कानुन संशोधनका