काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई कार्यक्रम सञ्चालनमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयलाई सरकारी खर्चलाई उपलब्धिमूलक र खर्च घटाउने दिशामा काम गर्न आग्रह गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार अब कुनै पनि सरकारी कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनारलगायत कार्यक्रम होटल वा रिसोर्टमा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । यस्ता कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित कार्यालयभित्र रहेका सभाहल, बैठक कक्ष वा सरकारी संरचनाभित्रका तालिम कक्षमै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले यस कदमले अनावश्यक खर्च कटौती भई सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया