काठमाडौं । सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पुर्याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्ने, तोकिएको समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको रुख कटानको समस्या समााधान गर्ने, मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलता फुकाउने तथा लगानीको विविधकरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युत खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । रणनीतिअनुसार, हेटौडा-ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइनको हेटौडा ढल्केबर खण्ड चालु आवको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । सो प्रसारण लाइनको पूर्वी खण्ड ढल्केबर-इनरुवा खण्ड भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
सो आयोजनालाई शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । रुख कटान, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जालगायतका समस्याका कारण सो आयोजना लामो समयदेखि समस्यामा परेको थियो । पछिल्ला दिनमा सो समस्या समाधान भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहलमा नियमित काम सुरु भइसकेको छ ।
यसैगरी नयाँ खिम्ती बाह्रबिसे काठमाडौँ प्रसारण लाइनको काम आव २०८४-८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभीको हो । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।
हेटौँडा-रातमाटे लप्सीफेदी न्यू दमौली-न्यू बुटवल प्रसारण लाइन आव २०८६-८७ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ । सो प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताको हो । यसैगरी नयाँ बुटवल-लमही प्रसारण लाइन आव २०७८-८८ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
यस्तै, लहमी-छिन्चु दोदोधारा प्रसारण लाइन आव २०८९-९० सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ । किमाथांका-हाइटार सितलपाटी प्रसारण लाइन आव २०८९-९० सम्म सम्पन्न हुनेछ ।
अरुण हब इनरुवा प्रसारण लाइन, इनरुवा-अनारमणी प्रसारण लाइन, फुकोट बेतन दोदोधारा प्रसारण लाइन, तिंगला दुधकोशी-ढल्केबर प्रसारण लाइन आव २०९०-९१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।
भेरी करिडोर प्रसारण लाइन र सेती करिडोर प्रसारण लाइन पनि आव २०९०-९१ मा सम्पन्न हुनेछ । दोदोधारा-अत्तरिया लम्की प्रसारण लाइन भने आव २०९१-९२ सम्म सम्पन्न हुनेछ । ती सबै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभीको छ ।
उत्पादित बिजुलीलाई सहज रुपमा प्रसारण गराएर लाड सेन्टरहरुमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आवश्यक संरचनागत सुधार गरिने, नीतिगत अस्पष्टता हटाउने तथा तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ रणनीतिले समेटेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ ।
ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आव २०८३-८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, नानपारा नेपालगञ्ज, इनरुवा पूर्णिया, लम्की बेरली, लमही लखनउ, निजगण मोतिहारी, चमेलिया जौलजिवी, ढल्केबर मुजफ्फरपुर र चिलिमे हब केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा छ ।
आन्तरिक रुपमा बिजुलीको खपत बढाउने, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले स्पष्ट रुपमा सूचीकृत गरेको छ । त्यस्तै, स्मार्ट ग्रिड र सवस्टेशनको आधुनिकीकरण निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइनेछ । सवस्टेशनको क्षमता विस्तार गरेर ४० हजार एमभीए पु¥याइनेछ । सो कार्य आव २०९२-९३ सम्म सम्पन्न हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रको आधसनिकीकरण र किसानको खेतसम्म नै फिडर पु¥याउने लक्ष्यलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको रणनीतिमा भूमिगत वितरण प्रणालीको काम २०८५ सम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आव २०९२-९३ सम्म एलपी ग्यास अनुदान खारेजी गर्ने र विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिइनेछ । देशभर चार्जिङ स्टेशन सञ्जाल विस्तार गर्ने, प्रमुख शहरहरुमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत खपत क्षमता विकास गरिनेछ ।
हाल नेपालको कूल जडित क्षमता चार हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तारसँगै ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप खनिज इन्धनको परनिर्भरता घटाई स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउन अबलम्बन गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाउने रणनीतिको लक्ष्य छ ।
नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । हाल करिब एक हजार दुई सय मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेशतर्फ आयात निर्यात भइरहेको अवस्था छ । रमेश लम्साल/रासस
प्रतिक्रिया