काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको तस्तै पुनः जारी गर्न सरकारले दबाब दिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार “संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३” पुनः जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए। तर त्यसको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिको कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत ‘बोइलर’लाई ‘इलेक्ट्रोनिक बोइलर’ले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लाग विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण तथा पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले भारतसँग जिटुजी खरिद माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिस्पी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संसद् भवन परिसरमा प्रवेशलगायतका विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए ।
प्रतिक्रिया