काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सुकुम्वासी र अव्यस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूको वासस्थानबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चं.नं ४१२ मिति २०८३ वैशाख १७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको चं.नं. ६५० मिति २०८३ वैशाख १७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले अहिलेसम्म हटाएका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पनि आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गर्न भनेको छ। उनीहरूलाई आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।
सुकुम्वासीको बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेली, जेनजी अगुवाहरू अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई, विकासकुमार गुप्ताले वैशाख ११ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँको थापाथलीसहित नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो।
उनीहरूले सरकारले काठमाडौँको थापाथली, मनोहरा, सिंनामंगल लगायत देशभरिका नदी किनारामा वा जुनसुकै स्थानका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीबाट भूमिहीन वा सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउन लागेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, काठमाडौँ नगर प्रहरी बल र राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै विपक्षीको लिखित जवाफ आएपछि वा जवाफ दिने समय सकिएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न भनेको छ।
प्रतिक्रिया