३० बैशाख २०८३, बुधबार | May 13, 2026

न्यायालयविरुद्ध रास्वपा सांसदको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बारको आपत्ति



काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पराजुलीले ‘कामु प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई ललकारेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त टिप्पणीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै बारले सभामुखलाई पत्र लेखेको हो।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले पठाएको पत्रमा सांसद पराजुलीको अभिव्यक्तिले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारविरुद्ध कसैले बोल्न नपाउने भन्ने गलत र निरंकुश सन्देश दिन खोजेको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा यस्तो धारणा लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको जनाइएको छ। बारले ‘दुई तिहाइका नाममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक’ भएको टिप्पणी गरेको छ।

बारले नेपालको संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका क्रममा गरेका कार्यका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।

न्यायालय र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने खालका राजनीतिक टिप्पणीहरू आगामी दिनमा संसद्मा हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन तथा आवश्यक रुलिङ गर्न नेपाल बारले सभामुखसँग आग्रह गरेको छ।

बारले स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०८३, बुधबार  ५ : २७ बजे

बुटवलमा सुकुम्बासी आन्दोलन झन चर्किँदै : जेठ ३ गते राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी

बुटवल । सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर

तेस्रो पटक पनि अवरुद्ध भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक भोलिसम्म स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ ।

न्यायालयविरुद्ध रास्वपा सांसदको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बारको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले प्रतिनिधिसभामा

दरपिठ विरूद्धको निवेदन दर्तामा सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता

सरकारी संरचनाबाट भाडा उठाएर करोडौं हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास