काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदलले आयोजना गरेको छलफललाई जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूले बहिष्कार गरेका छन्।
सरकारले विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको, छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको तथा अपारदर्शी ढंगले प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनीहरूले शुक्रबार बोलाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।
२५ जना जेन-जी अगुवा, आन्दोलनकारी र अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले आफ्ना आधारभूत मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म कुनै पनि सरकारी छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले बिहीबार र शुक्रबार भएको आन्तरिक छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्।
कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव दिन निमन्त्रणा गरेको थियो। तर आन्दोलनकारीहरूले यसलाई औपचारिकता मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरी केही मिनेट सुझाव माग्नु सरकारको असंगत व्यवहार भएको उनीहरूको भनाइ छ।
वक्तव्यमा २०८२ मंसिर २४ गते नेपाल सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, जेन-जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
सम्झौताको धारा ५ अनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसको सट्टा एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको आरोप उनीहरूको छ। छलफलमा सहभागी छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको र आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई समावेश नगरिएको गुनासो पनि गरिएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौं युवाले अझै झुट्टा मुद्दा खेपिरहेको, केही पक्राउ परेका तथा जेल चलान गरिएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता नभएको बताएका छन्। शहीद परिवार र घाइतेहरू न्यायको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले राज्यले विगतका आन्दोलनहरूसँग सम्बन्धित सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले जेन-जी आन्दोलनसँग गरिएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन, झुट्टा मुद्दा फिर्ता, पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ, शहीद परिवार तथा घाइतेलाई न्याय, र भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको दमन रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यस्ता छन् जेन-जी अगुवाका माग
१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेनजी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको तत्काल रिहाइ र झुट्ठा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने ।
४. वि.सं. २०८२ सालको जेन(जी आन्दोलन लगायत विगतका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू (२०४६, २०६२/६३, मधेश, थरुहट) का जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथि राज्यले गरिरहेको दमन तत्काल रोकी न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
६. सम्झौताको धारा ५ बमोजिम ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत र सरोकारवाला समुदायसँग स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्श गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया