काठमाडौं । उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको फोरमको बैठकले सरकारको निर्णय संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो।
फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहलाई प्राप्त शैक्षिक अधिकार कुण्ठित भएको बताए। उनले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जान सकिने चेतावनीसमेत दिए।
उनका अनुसार शिक्षा ऐनले विद्यालय वर्षमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेपछि अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले विद्यालय सञ्चालन अवधि १९० दिनभन्दा तल झर्न सक्ने उनले बताए।
“विद्यालयहरूले शिक्षा ऐनअनुसार वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइसकेका छन्। त्यसबीचमा सरकारले आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय गर्दा पठनपाठनमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ,” महर्जनले भने।
स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्णय गर्नु संविधानको भावना विपरीत भएको उनको भनाइ छ। नेपालको संविधानको अनुसूची–८ अनुसार आधारभूत शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको उनले स्मरण गराए।
महर्जनले केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै यसको समाधानका लागि काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए। अध्ययनपछि ‘फुल फ्लेज’ बैठक बसेर थप रणनीति तय गरिने उनले बताए।
“यो स्थानीय तहको नैसर्गिक तथा कानुनी अधिकारको विषय हो। शिक्षा ऐनले २२० दिन विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयले त्यसलाई प्रभावित बनाएको छ,” उनले भने, “यदि सहजीकरणमार्फत समाधान ननिस्किए कानुनी रूपमा पनि अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ।”
देशका धेरै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णयका बाबजुद आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर उपत्यकाका पालिकाले तत्काल निर्णय नगर्नुको कारणबारे बोल्दै महर्जनले कानुनी जटिलता रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले कानुनी अध्ययनबिना स्थानीय तहले प्रत्यक्ष निर्णय लिन कठिन भएको हो।
बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका सरकारी भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि उठाएको छ। वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसँग सम्बन्धित भवनहरूको स्वामित्व स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको महर्जनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया