काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको पाइएको हो ।
ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ ।
मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटीका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको तथ्यांक छ ।
साथै कैलालीको गोदावारी नागपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीजंग नगरपालिकाले ६ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी उपमहानगपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन् ।
कञ्चनपुरका केही पालिकाले पनि रासायनिक मल उठाएका छैनन् । त्यहाँको भीमदत्ता नगरपालिकाले एक लाख ६ हजार ८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले एक लाख ६ हजार ४०० किलो मल उठाएका छैनन् ।
अछाम जिल्लामा पर्ने पाँच स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नागरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले मल लैजान बाँकी छ । खेतीपातीको मुख्य याम धान रोपाइँ सुरु भइसके पनि सम्बन्धित निकायहरुले मल ढुवानी नगरेपछि किसानलाई मलको समस्या देखिन थालेको हो ।
स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन तथा वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म मल समयमै पुग्न नसकेको अवस्था छ । वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा मल वितरणमा भएको ढिलाइले किसान प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये हाल कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मलमध्ये कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत मल वितरण हुने व्यवस्था छ । बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । तर यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुले मल लैजान सकेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत हिस्सा छ । बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठाउन सकेको अवस्था छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन् । यसमध्ये १७ पालिकाले लगे पनि २६ पालिकाले हालसम्म मल लैजान सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया