२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार | November 6, 2026

विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमा फड्को : कार्यान्वयनमा आयो राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो



काठमाडौँ । उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई एकीकृत र पात्रोमा आधारित बनाउन आयोगले विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो लागू गरेको हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मङ्गलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वस्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रोसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८० लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो स्वीकृत गरेको छ । साथै, आवश्यक कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सबै विश्वविद्यालयहरूमा परिपत्र गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयनमा आएसँगै विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमा फड्को हुने आयोगको विश्वास छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको सयदिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८७ मा विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पात्रोअनुसार निकाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसलाई शिक्षा तथा खेलकुल मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिम पात्रो कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, आवश्यक विषयहरू अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम समावेश गरी आवश्यक कार्यान्वयनका आयोगमार्फत विश्वविद्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइनेछ ।

आयोगका उपनिर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीका अनुसार परिमार्जित राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना, अध्यापन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनलगायत शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समय तालिकाअनुसार सञ्चालन हुनेछ ।

यसअघि आयोगले तयार गरेको शैक्षिक पात्रो २०८० साल भदौ २९ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता र समयानुकूल सुधार गर्न आयोगले शैक्षिक पात्रो परिमार्जन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको २०८३ जेठ १२ गतेको निर्णय तथा सिफारिसका आधारमा पात्रोमा आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८३, बुधबार  ४ : ३३ बजे

प्रेस काउन्सिल अध्यादेशविरुद्ध पत्रकार महासंघ पुग्यो शीतल निवास

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको

दैलेखमा सिडिओ नपठाउँदा तिहारमा पनि तलवविहीन बने कर्मचारी

सुर्खेत । दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमूख जिल्ला अधिकारी विहीन बन्दा

विद्युत् प्राधिकरणले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी (सूचनासहित)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाका लागि

लुम्बिनी प्रदेशले बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह

ट्रम्प प्रशासन छाड्ने तयारीमा अमेरिकी विदेशमन्त्री रोबियो, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने आँकलन

काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ट्रम्प प्रशासन छाड्ने तयारी