काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले नेपालबाट एक हजार ६५० मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट एक हजार ४०० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, निर्याततर्फ एक हजार १०० मेगावाटबाट एक हजार ६५० मेगावाट बराबर पुर्याउने सहमति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए ।
यस्तै, चमेलिया जौलजीवी २२० केभी ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सो आयोजना २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माणसम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
न्यू पुर्निया र दोधारा बरेली ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति पनि बैठकमा भएको प्रवक्ता देवले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, मोतिहारी– निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट, लखनऊ कोहलपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको हकमा थप प्राविधिक अध्ययन गरिनेछ । नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन भने तत्कालका लागि २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ ।
सो प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको निर्माण २०२६ को अगस्तसम्म सम्पन्न हुनेछ । त्यस्तै, सबस्टेसनको निर्माण २०२७ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न हुनेछ । सो प्रसारण लाइनबाट तत्काल १३० मेगावाट बराबरको बिजुली आयात गर्न सकिने र २०० मेगावाट बराबर निर्यात गर्न सकिनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा निर्देशक समितिको १३औँ बैठक आज पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
त्यसअघि मङ्गलबार पोखरामा संयुक्त कार्यदलको १३औँ बैठक सम्पन्न भएको थियो । जसको सहअध्यक्षता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव (प्रसारण) पङ्कज कुमारले गरेका थिए ।
बैठकमा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् व्यापार र प्रसारण पूर्वाधारलगायत द्विपक्षीय ऊर्जा क्षेत्रका विविध सहकार्यको विविध विषयमा समीक्षा गरिएको थियो ।
दुवै पक्षले ४०० केभी गोरखपुर–न्यू बुटवल लाइनसहित नयाँ प्रसारण लाइनको विकासमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेका थिए । हाल सञ्चालनमा रहेका र प्रस्तावित विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने उपायका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार दुवै देशको ग्रिडको समन्वयात्मक सञ्चालन, सौर्य ऊर्जा परियोजनाको विकास, ग्रिन हाइड्रोजनमा सहकार्य र नेपाली विज्ञहरूको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया