काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले बयान र थुनछेक बहसपछि अग्रवाललाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश गरेको हो।
यसअघि गत जेठ २८ गते सरकारी पक्षले ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा स्टिल्सका सञ्चालक शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवालविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा रहेको कन्सोर्टियम बैंकिङ व्यवस्थामार्फत लिएको ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ कम्पनीको सञ्चालनका लागि प्रयोग नगरी जग्गा खरिद तथा त्यससँग सम्बन्धित कारोबारमा लगाइएको देखिएको छ।
आदेशमा कम्पनीले प्राप्त गरेको धातुपुँजी तथा अल्पकालीन कर्जालाई योजनाबद्ध रूपमा दुरुपयोग गर्दै सहप्रतिवादी दीपक भट्टको एकल स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिमा सेयर लगानी गरिएको प्रारम्भिक आधार देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले जगदम्बा स्टिल्सको बैंक खाताबाट जारी हुने चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिमध्ये शंकरलाल अग्रवाल पनि रहेको र कम्पनीको वित्तीय कारोबारमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको जनाएको छ। सहप्रतिवादी सुलभ र साहिल अग्रवाल पनि एउटै परिवारका सदस्य तथा खाता सञ्चालनमा संलग्न रहेकाले रकमको दुरुपयोगबारे शंकरलाल अग्रवाल अनभिज्ञ रहेको मान्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ।
आदेशमा बैंकबाट लिएको कर्जा कम्पनीको व्यावसायिक उद्देश्यभन्दा बाहिर प्रयोग भएको, त्यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम सिर्जना भएको तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, बैंक खातामार्फत भएको कारोबारको प्रकृति जटिल देखिएको र अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गर्दै थुनामा राख्न आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ।
उच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, वित्तीय कारोबारसम्बन्धी कागजात तथा सहप्रतिवादी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दिएको बयानलाई पनि आदेशको आधार बनाएको छ।
अदालतले प्रारम्भिक रूपमा उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा रहेको ‘कर्जा दुरुपयोग गर्न नहुने’ व्यवस्थाविपरीत देखिएको ठहर गर्दै अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
प्रतिक्रिया