काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको न्यायालयले आफूलाई विगतदेखि नै न्याय दिँदै आएको उल्लेख गर्दै न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताएका छन् ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतरको तीन दिने राष्ट्रिय भेला समापनलाई सम्बोधन गर्दै आज उनले पञ्चायतकालदेखिनै आफू र आफ्नो पार्टीलाई न्यायालयले न्याय दिएको बताए । “विगतमा मलाई राजाले थुन्दा पनि न्यायालयले शाही आयोग खारेज गरेको हो । अहिले पनि हाम्रो पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा छ, न्याय पाइने अपेक्षा गरेका छौँ”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने। उनले विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजन ल्याउने भन्दै आफूले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको स्मरण गराए।
फरक प्रसङ्गमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आफू हिन्दू धर्मावलम्बी भएको र हिन्दू संस्कार मान्दै आएको उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि हिन्दू धर्म मान्नबाट बञ्चित गर्न नपाइने जिकिर गरे । उनले भने, “बुुद्ध धर्मप्रति पनि मेरो उत्तिकै श्रद्धा छ । अन्य धर्मावलम्बी र प्राकृतिक धर्म मान्ने सबैप्रति मेरो सम्मान छ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेताकार्यकर्ताको ठूलो साथ र सद्भाव पाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कहिल्यै नबिर्सने बताए। उनी स्वास्थ्य उपचार सकेर पाँच महिनापछि बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किएका थिए ।
पार्टीका पूर्वमहामन्त्री एवं भेलाका संयोजक डा शशाङ्क कोइरालाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सम्मेलन गरिएको बताउँदै यही सम्मेलनका कारण सबै नेताकार्यकर्ताबीच भेट भएको उल्लेख गरे । साथै उनले सम्मेलनले विभिन्न पाँच प्रतिवेदन पारित गरेको भन्दै धन्यवाद दिए ।
सम्मेलनले पार्टीको आगामी १५औँ महाविधेशन तयारी, सनातन धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रतासम्बन्धी, संविधानमा समसामयिक संशोधनलगायत विभिन्न प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको तीनदिने भेलामा शनिबार पार्टीका शीर्ष नेताहरु विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक, एनपी साउदले समसामयिक, रमेश लेखकले कानुन तथा विधान र उमाकान्त चौधरीले साङ्गठनिकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैगरी, शनिबार भेलालाई विधानअनुसार बनाउन सम्मेलनमा परिणत गरिएको थियो । प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार सबै प्रतिवेदनमाथि प्रदेशगत रुपमा छलफल भई प्रदेशगत धारणा र प्रस्तुतिपछि सम्मेलन आज समापन गरिएको हो ।
कांग्रेसको गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म भएको विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभापतिमा चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको तत्कालीन संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।
आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगको निर्णयलाई नै मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि भने असन्तुष्ट पक्षले पुनरावलोकनका लागि दिएको आधिकारिताको निवेदनमाथि पुनः सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यही साउन २१ गते निस्सा दिएको छ ।
प्रतिक्रिया