काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण नभई रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा आगामी २०८३ असोज १६ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
अदालतले उक्त छलफलबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म दल त्यागसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १८० समेतलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसैगरी, काफ्लेले माग गरेबमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भए त्यसको आधार, कारण र प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरिएको छ।
काफ्लेलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा जसपा नेपालले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा पार्टीले कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ २४ गते सूचना जारी गर्दै काफ्ले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भएको जानकारी गराएको थियो।
प्रदेशसभा सचिवालयको उक्त सूचनापछि काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया