लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नीतिलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरोकारवालाले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, आवश्यक पूर्वाधार तथा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दाङको भालुवाङमा बिहीबार क्रिएसन नेपालको आयोजना तथा लुम्बिनी प्रदेशको शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजित प्रादेशिक फोहोरमैला व्यवस्थापन नीति तर्जुमा कार्यशालामा सहभागीहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहको मात्र जिम्मेवारी नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व भएको बताएका हुन्।
कार्यशालामा मन्त्रालयका सचिव चूर्णबहादुर ओलीले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी र अधिकारका विषयमा विवाद हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन भए पनि आवश्यक कानुनको अभावमा खर्च गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो। नीति निर्माणसँगै कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव ओलीले आवश्यक कानुन निर्माणका प्रक्रियामा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशलाई नमुना प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज आचार्यले नीति निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए नीति तथा कानुन बनाएर दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई संघ र प्रदेश सरकारले समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषय उठ्नेबित्तिकै स्थानीय तहको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र हेरिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई तीनै तहका सरकारको साझा दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र जग्गा व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए । निर्माण हुन लागेको प्रादेशिक नीतिले यी समस्यालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै चौधरीले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
क्रिएसन नेपालकी महासचिव रोशना सुवेदीले युरोपेली संघको सहयोगमा सञ्चालित ग्रीनसिफ्ट परियोजनामार्फत लुम्बिनी, बागमती र मधेश प्रदेशमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग भइरहेको जानकारी दिइन ।
परियोजनाले संघीय सरकारसँग पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि सहकार्य गरिरहेको उनले बताइन । नीति निर्माणसँगै नागरिकको व्यवहार परिवर्तन र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासलाई एकसाथ अघि बढाउन सके फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको सुवेदीले बताइन । नीति निर्माणमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
कार्यशालामा क्रिएसन नेपालको प्राविधिक साझेदार विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले प्रादेशिक फोहोरमैला व्यवस्थापनका विभिन्न आयामबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
सहभागीहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्वास्थ्य, वातावरण, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र स्थानीय शासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले नीति निर्माणका क्रममा सबै क्षेत्रका समस्या र सुझाव समेट्नुपर्ने बताएका थिए।
नौ स्थानीय तहमा नीति निर्माण सम्पन्न
ग्रीनसिफ्ट परियोजनाअन्तर्गत यसअघि तीन प्रदेशका नौ स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको क्रिएसन नेपालले जनाएको छ। ती नीतिहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा नीति निर्माण सम्पन्न भएको छ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशका ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिका तथा इच्छाकामना गाउँपालिका र मधेश प्रदेशका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका र खडक नगरपालिकामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण गरिएको क्रिएसन नेपालले जनाएको छ।
प्रदेशस्तरमा नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, आवश्यक पूर्वाधार र सरकारहरूबीचको समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया