२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

‘कछुवा गति’मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना



काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण सवालमा सरकार अपेक्षाकृत असफल देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा अपेक्षाकृत खर्च र भौतिक प्रगति गर्न नसकेको देखिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत ढिलासुस्तीलगायत कारण प्रगतिले फड्को मार्न सकेको छैन । गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको जनाउने सरकारको प्रगति विवरण भने सन्तोषजनक छैन ।

चालू आव २०७८/७९ मा ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आव सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा करिब ४० प्रतिशत खर्च गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा यसका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

सरकारले प्रतिमहिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने योजनाअघि सारेको थियो । कार्यान्वयन पाटो हेर्ने हो भने संघ सरकारले हरेक महिना साढे ३ प्रतिशतका दरले विकास निर्माणतर्फ खर्च गरेको पाइएको छ । भूकम्प तथा कोभिड महामारीका समय विकास निर्माणतर्फ योभन्दा उच्च प्रतिशतमा खर्च हुने गरेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म विकास निर्माणमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाखमध्ये १ खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणको तुलनामा चालूतर्फ बढी खर्च भएको पाइएको छ । कर्मचारी तलब भत्तालगायतमा ‘राम्रो खर्च’ भए पनि विकास निर्माणमा भने आशातीत देखिदैन । १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाखबराबरको चालू खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ८ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ६० लाख अर्थात् ८१.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले यो समाचार लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७९, शनिबार  ७ : ५७ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय