२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 3, 2026

गठबन्धनमा जोडिन बालुवाटारमा निवेदन



काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि गठित पाँच दलीय गठबन्धनलाई ‘महागठबन्धन’को स्वरूप दिनेगरी छलफल अघि बढाइएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दल तालमेलसहित अघि बढेपछि आएको परिणाम हेरेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धनबाहिरका दलसमेत गठबन्धनमा जोडिने कसरतमा छन् ।

पछिल्लो समय गठबन्धनको एक घटक जसपाबाट अलग भएको डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीदेखि महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सम्म सत्तारूढ गठबन्धनसँग जोडिने पक्षमा छन् ।

भट्टराईले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेरै ‘गठबन्धनमै रहने’ चाहना व्यक्त गरेका थिए भने लोसपा नेतासँग पनि देउवाको बाक्लो भेटघाट भइरहेको छ ।

यसैगरी, नेकपा एमालेबाट अलग भएर बामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको दल पनि सत्तारूढ गठबन्धनसँगै मिलेर आगामी निर्वाचनमा होमिने पक्षमा छ भने गौतमसँग छुटेर समाजवादी केन्द्र गठन गरेका युवराज सफलले आप्mनो समूहलाई ‘पाँच दलीय गठबन्धनमा समेट्न’ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति देउवासँग आग्रह गर्दै निवेदन नै दिएका छन् ।

सफलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रधानमन्त्री देउवा र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भई आगामी निर्वाचनमा जोडिने’ विषयमा छलफल भएको बताएका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७९, बिहिबार  ७ : १५ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता