२४ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 7, 2026

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बाँकी बयान मङ्गलबार हुने



काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आज चौथो दिन बयान दिएका छन । बयान नसकिएकाले यही भदौ २८ गते थप बयान हुने तय भएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकालाई आँच आउने गरी आफूले कुनै पनि काम नगरेको र आफूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको बयान पुनः दोहो¥याएका छन ।

आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा जबराले भने, “नेपालको संविधानविपरीत मैले केही गरेको छैन, हरेक पार्टीमा बारका पदाधिकारीको आकाङ्क्षा हुन्छ, हरेक पार्टीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम नै पठाएका हुन्छन्, मैले गरेको काम सबै छर्लङ्ग छ ।” उनले आफूले संविधान र कानुनबमोजिम काम गरेको बताए ।

आजसम्म ३५ जबरालाई प्रश्न गरिएको छ । अब मङ्गलबार आठवटा प्रश्नमा सवाल÷जवाल हुनेछ । उक्त सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने, “मङ्गलबार सवाल र जवाफ सकिनेछ, बाँकी काम अघि बढाइनेछ ।”

उक्त समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले जबरालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियो ।

जबरााविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च बार एसोसिएशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २६ भदौ २०७९, आइतबार  ८ : ४१ बजे

म्याग्दीमा शैक्षिक सत्र अगावै पाठ्यपुस्तक भित्रियो

म्याग्दी । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को लागि म्याग्दीका सामुदायिक

करोडभन्दा बढी बैङ्किङ कसुर : पक्राउ गरी अदालतमा पेस

काठमाडौँ । एक करोड बढी बैङ्किङ कसुर गरेको आरोपमा दोषी

बुधबार धेरै स्थानमा वर्षा हुने, पश्चिममा बढी

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलि बुधबार देशका

बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि अनुगमन हुँदै

काठमाडौँ । आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने नीति परिवर्तन गर्न पत्रकार महासङ्घको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना