२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

राजु गुरुङको रिट खारेज, रुपन्देही २ प्रतिनिधिसभामा गठबन्धन उम्मेदवार बिहिन



काठमाडौं । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ । रिट निबेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिको गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरिदिएको छ ।

शुक्रवार दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी कानूनविपरीत देखिएको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर जान नसक्ने ठहर गरेको हो।

आयोगले बैंकिङ कसूरमा सजाय पाएका र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार गुरुङको उम्मेदवारी निर्वाचन ऐन २०७४ बमोजिम खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध गुरुङले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गुरुङको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल विरुद्ध चुनाव लड्ने घोषणा तुहिएको छ । निर्वाचन कार्यालयले यस अघि डा. निकोलस सहित २ जनाको उम्मेदवारी पनि खारेज गरिदिएको थियो । अव पौडेलका विरुद्ध साना दलहरु सहित केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुमात्र बाँकी रहेका छन् । गठबन्धनदलले तीनै मध्य कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर जाने सम्भावना रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  ५ : ५५ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा