३ पुस २०८२, बिहिबार | December 18, 2025

जुलुस प्रदर्शनमा सहभागी हुंदै हुनुहुन्छ ? ६ महिना हिरासत पर्नुहोला



काठमाडौं । हरेक दिन बिभिन्न बहानामा देशैभर सभा जुलुस र नाराबाजी चल्न थालेपछि सरकारले त्यस्ता कार्यहरुलाई नियन्त्रण गर्न अग्रसर भएको छ ।

सरकारले जारी गरेको लकडाउनको दिनदिनै उल्लंघन भएपछि गृह मन्त्रालयले लकडाउनको उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनमा सहभागी भए ६ महिनासम्म थुन्ने चेतावनी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बिभिन्न बहानामा धेरै मानिस जम्मा हुने, भीडभाड गर्ने, प्रदर्शन गर्ने जस्ता कार्यले कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुने उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिमा सामेल नहुन, कसैलाई सामेल नगराउन आग्रह गरिएको छ ।

सरकारको आग्रहविपरीत कसैले प्रदर्शन गरे, भीडभाड गरे वा यस्ता भीडभाड बढाउने कार्यक्रममा कसैलाई सहभागी गराउने काम गरे संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ३ बमोजिम कारबाही हुने समेत चेतावनी दिइएको छ ।

ऐनकोमा बन्दाबन्दीको आदेश उल्लंघन गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा १०० देखि ६०० सम्म जरीवाना र एक महिनादेखि ६ महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

पछिल्लो समय क्वारेन्टीनमा बसेका सवैको पीसीआर चेक गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचार, पसल खोल्न पाउनुपर्ने लगायत माग गर्दै देशका प्रमुख शहरहरुमा हरेक दिन प्रदर्शन हुन थालेपछि त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न गृहले कडा निर्देशन जारी गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७७, बिहिबार  ९ : ५८ बजे

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको

रविलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश, रुपन्देही अदालतमा कागज गरेपछि मात्र छुट्ने

लुम्बिनी ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर,

एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार

काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको

एमाले नेतृत्वलाई छोएकै दिनदेखि देश ठप्प हुन्छ : केपी ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमाले

सरकार-जेनजी १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेशी

काठमाडौं । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता संविधानविपरीत